■ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार राज्य के पंचायतीराज अधिनियम पर शोध कार्य किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में ग्राम सभा से सम्बंधित शोध कार्य किया गया । इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार के अधिनियम के गहन व विश्लेष्णात्मक अध्ययन के साथ-साथ देश के अन्य प्रमुख 07 राज्यों (केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर) के अधिनियमों के ग्राम सभा से सम्बंधित प्रावधानों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस शोध को और अधिक व्यापक तथा प्रामाणिक बनाने के लिए जिलों के पंचायतीराज संस्थानों, सामाजिक संगठनों एवं शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के सुझाव प्राप्त किये गए । इसके लिए चयनित अधिकांश जिलों में 10-10 लोक विमर्श की बैठकों का आयोजन तय किया गया । कुछ जिलों में मात्र 5-5 बैठकों का लक्ष्य तय किया गया ।

* उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम सभा : लोक विमर्श आयोजन की प्रक्रिया 21 सितम्बर 2024 से प्रारम्भ होकर 15 जनवरी 2025 तक जन सहभागिता के आधार पर चली। उत्तर प्रदेश में कुल 36 जिलों में 321 विमर्श आयोजित किये गए।

* उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम सभा : लोक विमर्श आयोजन की यह प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2024 से प्रारम्भ होकर 20 दिसम्बर 2024 तक चली । इस प्रक्रिया में 5 जिलों में 42 लोक विमर्श आयोजित किये गए ।

* बिहार राज्य में ग्राम सभा : लोक विमर्श के आयोजन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2024 से प्रारम्भ होकर 31 जनवरी 2025 तक जनसहयोग के आधार पर चली । बिहार में कुल 16 जिलों में 155 विमर्श आयोजित किये गए ।